PM Dhan Dhanya Yojana 2025 Apply Online, Form PDF, Website: प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू, जानें किन्हें मिलेगा लाभ

PM Dhan Dhanya Yojana 2025 Apply Online, Registration Form, Form PDF, Login, Official Website, Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2025 का बजट पेश करते हुए 'प्रधानमंत्री धन धान्य योजना' (PM Dhan Dhanya Yojana) की घोषणा की। इस योजना के तहत कम उत्पादन, आधुनिक कृषि पद्धतियों की कमी और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। उन्होंने आगे बताया कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक ग्रामीण समृद्धि और लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana का उद्देश्य

'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधता को प्रोत्साहित करना और सतत कृषि पद्धतियों को लागू करना है। इसके साथ ही, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं में वृद्धि करना, सिंचाई प्रणालियों में सुधार करना और किसानों को लॉन्ग-टर्म और शॉर्ट-टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

Dhan Dhanyan Yojana 2025 एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण' कार्यक्रम के तहत राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाएगी। इसके माध्यम से कृषि में कम रोजगार के अवसरों को सुलझाने, निवेश और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना है, ताकि पलायन एक आवश्यकता न बनकर एक विकल्प बन जाए। खासतौर पर इस योजना का फोकस ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, छोटे और उपेक्षित किसानों, तथा भूमिहीन परिवारों पर होगा।

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए नीति का ऐलान

सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को लागू कर रही है. हमारे किसान अपनी आवश्यकताओं से कहीं अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं. इस दिशा में सरकार तूर, उड़द और मसूर की खेती पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 6 वर्षीय दलहलों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेगी. केंद्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) जिन किसानों ने इन एजेंसियों के साथ रजिस्ट्रेशन किया है और समझौते किए हैं, उन किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की उतनी खरीद करने के लिए तैयार रहेंगी, जितना उत्पादन किसान उनके पास लाकर देंगे।

बिहार में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव

बिहार में मखाना की खेती और विपणन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस बोर्ड का उद्देश्य मखाना उत्पादकों और किसानों को बेहतर लाभ दिलाना है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मखाना से जुड़े किसान और व्यापारी सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

गहरे समुद्र में मछली पालन को बढ़ावा

भारत मछली पालन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और इस क्षेत्र में लगभग 60 हजार करोड़ का व्यापार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने की योजना है, जिससे मछली पालन उद्योग को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, कपास उत्पादकता मिशन के तहत कपास की उपज में सुधार किया जाएगा, खासकर लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के तहत 100 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

बजट 2025 में अब तक के प्रमुख ऐलान

अगले 6 सालों में मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे, और पहले साल 10 लाख कार्ड वितरित किए जाएंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट हुई 5 लाख रुपए

सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दिया है. किसानों की लंबे समय से चली आ रही ऋण सीमा बढ़ाने की मांग को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है. इसके तहत दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा. इसके अलावा, केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करेंगी. प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन भी किया जाएगा.

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